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"पंचायती राज और बिहार ! नीतीश जी , कुछ दिन गुजारिये तो कश्मीर में "

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आदरणीय नीतीश जी , नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आत्मनिर्भर बिहार को लेकर आपकी चिंताओं के बीच जम्मू कश्मीर के ग्राम स्वराज अभियान की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। देश के सबसे जटिल राज्य जम्मू कश्मीर ने अपने वर्षो पुराने आर्थिक और राजनीतिक समस्या का हल पंचायती राज में ढूढ़ लिया है। ग्राम स्वराज की अवधारणा को जमीन पर उतारकर एल जी मनोज सिन्हा ने पीपुल्स गवर्नेंस की एक नयी इबारत लिखी है। 70 वर्षों के बाद पहलीबार जम्मू कश्मीर में पंचायती राज निजाम लागू हुआ है जिसने वहां की वर्षो पुरानी सेल्फ रूल की मांग को आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद एक झटके में पूरा कर दिया है। यह पहला मौका है जब केंद्र के तमाम फ्लैगशिप स्कीम 100 फीसदी यहाँ पंचायतों ने जमीन पर उतरा है। कल्पना कीजिए जिस पहाड़ी इलाके में लोगों को अपनी समस्या बताने के लिए दो से तीन दिन का सफर तय कर श्रीनगर जम्मू आना पड़ता था। आज तमाम आला अफसर बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत गांव जाकर लोगों की समस्या सुनते हैं और उसका निदान करते हैं मनोज सिन्हा ने यह चमत्कार उसी पुराने सिस्टम और नौकरशाह को लेकर किया है और आज 55000 चुने हुए लोकल बॉ

आखिर बिल गेट्स ने क्यों कहा भारत से सीखो !

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कुछ महत्वपूर्ण ख़बरों पर नज़र डालिये : किसानों का भारत बंद आह्वान का मिला जुला असर , दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का दावा मोदी की पुलिस ने सीएम को घर में नजरबन्द किया । किसी देश का अध्ययन करना है तो  भारत का कीजिये : बिल गेट्स. .. पाकिस्तान में धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के हथियारबंद दस्तों पर सख्ती ,FATF का दवाब लश्कर ए तोइबा वाले हाफ़िज़ सईद की बढ़ी मुश्किलें और भारत के सेना प्रमुख का सऊदी -यूनाइटेड अरब अमीरात का पहलीबार दौरा, मजबूत होंगे रक्षा सम्बन्ध। इन ख़बरों के केंद्र में आप सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही पाएंगे । देश में अबतक आर्थिक सुधारों क्वे खिलाफ 45 बार भारत बंद का आह्वान किया गया है और हर बार लोगों की आशंकाए निर्मूल साबित हुई है। आर्थिक सुधारों के कारण भारत कुछ  लाख बिलियन डॉलर से आज तीन ट्रिलियन की इकॉनमी वाला देश बनने की और अग्रसर है।  "अगर कोई किसी देश की प्रगति का अध्ययन करना चाहता है तो उसे मैं सजेस्ट करूँगा कि वह भारत जाय और वहां के बदलाव को देखे। डिजिटल पेमेंट ही क्यों भारत ने व्यवहार परिवर्तन के आंदोलन से मुल्क क

कश्मीर की  सियासत में सेंटीमेंट का तड़का : डीडीसी चुनाव में गैंग बनाम अनजान चेहरे 

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मुझे याद है पार्लियामेंट के दर्शक दीर्घा से छलांग लगाकर सदन के अंदर कूदने वाले भाषा आंदोलन के नौजवान पुष्पेंद्र चौहान को अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था सीधे रास्ते सदन में आओ ! इस तरह कूदने छलांग लगाने की जरुरत लोकतंत्र में नहीं है, हर समस्या का समाधान इस लोकतंत्र की व्यवस्था में है। कश्मीर समस्या के समाधान के लिए अंततः अटल जी का फार्मूला काम आया। आतंकवाद और करप्शन से जूझ रहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 A के ख़तम होते ही पहलीबार जम्मू कश्मीर में संवैधानिक हैसियत से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है और एक साथ 50000 से ज्यादा स्थानीय लोग स्थानीय निकायों और पंचायतों के प्रतिनिधि बनकर जनता के बीच भरोसे का प्रतिक हो गए। इनमे न तो कोई एन सी था न ही कोई पी डी पी न ही कोई जमाती। अवाम के चुने हुए इन प्रतिनिधियों को अधिकार मिला पैसे मिले तो जो विकास जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में 70 वर्षों में नहीं हुआ वो महज इन दो सालों में कर दिखाया। केंद्र सरकार के तमाम फ्लैगशिप स्कीम सौ फीसदी जमीन पर पहुँचने का रिकॉर्ड कश्मीर में पहली बार बना है। इसे कहते हैं लोकतंत्र में सामाजिक भागीदारी ,इ

कश्मीर और धारा 370  के ज़मीनी सियासत को  रौशनी एक्ट के उजाले में समझिये, आखिर कांग्रेस ने अपनी ज़मीन  क्यों  खोयी

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धारा 370 का पाप ! एक ऐसा पाप जिसे देश के एलिट लोगों ने जाति ,मज़हब ,क्षेत्र से ऊपर उठकर भारत के अंदर एक फ्यूडल भारत की रचना का संसार बसाया था। सेक्युलर इंडिया में विशेष अधिकार के नाम पर कुछ लोगों ने इसे अपने लिए जन्नते कश्मीर बना लिया था। एक महराजा को हटाकर दूसरा महराज को संवैधानिक मुकुट पहना दिया था लेकिन बांकी लोगों के लिए आम हिंदुस्तानी की तरह संघर्ष जारी था। एक जम्हूरी मुल्क के इस जन्नत का सच तब सामने आया जब कश्मीर हाई कोर्ट ने सरकार से 2 . 5 लाख एकड़ लूट की जमीन को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर के भाग्य विधाता बने शेख अब्दुल्ला परिवार के दर्जनों कारनामे है लेकिन 2001 के रौशनी एक्ट से कश्मीर के ऑटोनोमी और सेल्फ रूल का सच अँधेरे में भी पढ़ा जा सकता है। रौशनी एक्ट यानी रियासत के दूर दराज इलाके में बिजली पहुंचाने के लिए फ़ारूक़ अब्दुल्ला सरकार ने 1990 के कट ऑफ डेट देकर सरकारी जमीन कब्ज़ा जमाये नेताओं को छूट दी की वे एक निर्धारित मूल्य जमाकर अपने नाम मालिकाना हक़ ले सकते हैं। तर्क दिया गया कि इस स्कीम में 25000 करोड़ रुपए आएंगे . नेशनल कांफ्रेंस के लोगों ने इसक

अमित शाह : सियासत को फूल टाइम सेवा मानते है पार्ट टाइम नहीं 

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  गुजरात असेंबली इलेक्शन के दौरन पत्रकारों के बीच ऑफ द रिकॉर्ड बात  करते हुए अमित शाह जी  से मैंने पूछा था कि सौराष्ट्र में लोगों की बढ़ती उम्मीदें इस बार आपकी पार्टी को नुकसान पंहुचा सकती  है? सौराष्ट्र के इलाके में मैंने लोगों की ये नाराज़गी देखी  थी। गर्मी के सीजन में कई इलाकों में रोज पानी नहीं पहुँच पाता था । जबकि कुछ  वर्ष पहले तक इन इलाकों में हफ्ते में एक बार पानी उपलब्ध होना बड़ी बात होती थी। तब यहाँ टैंकरों से पानी भेजा जाता था। अब हर घर तक पाइप लगे हैं। अमित शाह का जवाब था " लोगों में एस्पिरेशन बढ़ना ,लोगों को तरक्की के साथ चलना  ही तो हमारे लिए परिणाम लाता हैं। बीजेपी दूसरे पार्टी से अलग क्यों है क्योंकि इससे लोगों की उम्मीदें जुडी हैं। जाहिर है नाराज़ भी वे हम से ही  होंगे। " धारा 370  हटाए जाने के प्रस्ताव को लेकर संसद और संसद से बाहर एक मजबूत अपील के साथ वे  यही  एस्पिरशन की बात कह कह रहे थे। यह देश की  आकाक्षां साकार करने का वक्त है।  अब स्टेटसको नहीं चलेगा। सी ए ए के मुद्दे पर भी उन्होंने मजबूती से लोगों के सामने सरकार की राय रखी। देश प्रथम एक संकल्प। कोरोना महा

वेस्ट मॉडल (नेहरू ) की सियासत में आज  देशी मॉडल (मोदी ) कश्मीर मामले में  ज़्यदा प्रभावी साबित हुए  

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यह पहला मौका है  जब पाकिस्तानी फौज के जनरल  वाजबा के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने हल्ला बोल कर दिया है। साबिक प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ आर्मी चीफ जनरल   बाजवा से  पूछते हैं  अवाम की  चुनी सरकार को कठपुतली  इमरान खान को आगे करके क्यों हटाई ?  हर बार अवाम के फैसलों को फौज के बूटों के नीचे क्यों रौंदा जाता है ?  कश्मीर के सियासत दा पूछते हैं कि जब सारे अधिकार पंचायत और लोकल बॉडी  को मिल जाएंगे फिर मंत्री ,मुख्यमंत्री को  कौन पूछेगा ? उन्हें जनभागीदारी वाली व्यवस्था नहीं चाहिए ..  दिक्कत दोनों पार है! पाकिस्तान में जनरल जम्हूरियत को पनपने नहीं देना चाहती कश्मीर में अलगाववादी के साथ सियासी पार्टियां  जनता की सत्ता में  भागीदारी नहीं चाहती। जम्मू कश्मीर में डी डी सी बनाये जाने के बाद साबिक मंत्रियों की तीखी प्रतिक्रिया आयी  है कि  डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट कौंसिल ,ब्लॉक डवलपमेंट कौंसिल और पंचायती राज ही अपने इलाके के फैसले लेंगे फिर कैबिनेट और मुख्यमंत्री क्या करेंगे ? गाँधी जी कहते थे देश के विकास का रास्ता गाँव से निकलेगा । कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री  पी चिदंबरम साहब और पार्टी कहते हैं जम्मू कश्मीर म

सामाजिक न्याय में सामाजिक भागीदारी बढ़ाने से  बिहार की बदल सकती है  सियासत !

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ठिकाने तलाश रही है चाटुकारों की भीड़ शंख फूँकने लगे नये-नये कुवलयापीड़ फिर से पहचान लो, वाद्यवृन्दों में पुरानी गमक और मीड़ दिखाई दे गये हैं गीध के शावकों को अपने नीड़  30 साल पहले बाबा नागार्जुन का सियासत और चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया थी   । शायद बिहार की सियासत में नए चेहरे नयी सोच नहीं बन पाने से बाबा तब भी छुब्ध थे।सबसे   ज्यादा अख़बार पढ़ने वाला बिहार सबसे ज्यादा पत्र पत्रिकाओं को खरीदने वाला बिहार। मोबाईल फोन धारकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाला बिहार अगर समय और समकालीन स्थिति से इतना अपडेट है फिर कुछ परिवारों को छोड़कर बिहार में नेतृत्व का इतना बड़ा अकाल क्यों है?     क्यों पिछले 30 वर्षो में बिहार अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाने में विफल रहा है ? क्यों पिछले 30 वर्षों में बिहार अपने ऊपर बीमारू राज्य के चस्पा को नहीं हटा पाया है।  क्या वजह सिर्फ   जातिवाद है या प्रवासी बिहारियों का अपने राज्य के प्रति उपेक्षा ?  वजह कई हो सकती है  लेकिन इतना तय है कि देश के हर आंदलोन में अग्रणी भूमिका निभाने वाला क्रन्तिकारी   बिहार की बेबसी हमने कोरोना महामारी के दौर में लोगों की